क्या केजरीवाल जनलोकपाल पर दिल्ली को बेवकूफ बना रहे हैं?.................online updates by police prahari news


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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में जनलोकपाल बिल भले पेश हो गया है, लेकिन इस पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है. आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने केजरीवाल के जनलोकपाल बिल 2015 को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया.

उनका आरोप है कि जनलोकपाल बिल 2015 में जानबूझकर ऐसे प्रावधान डाले गए हैं, ताकि वो पास ही न हो सके. सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल जनलोकपाल पर दिल्ली को बेवकूफ बना रहे हैं?

दिल्ली विधानसभा में जनलोकपाल बिल पेश होने की खुशी में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो दूसरी ओर केजरीवाल के विरोध में नारे लगा गए.

केजरीवाल के खिलाफ जोरदार नारों के साथ स्वराज अभियान से जुड़े लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया. योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण अरविंद केजरीवाल के जनलोकपाल बिल 2015 को खोखला बता रहे हैं.

योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का आरोप है कि केजरीवाल ने अपने जनलोकपाल बिल में जानबूझकर ऐसे प्रावधान डाले हैं, ताकि बिल आगे जाकर रुक जाए.

दरअसल 2011 के जनलोकपाल बिल के ड्राफ्ट में था कि देश का लोकपाल केंद्रीय अधिकारियों की जांच करेगा और राज्यों के लोकायुक्त राज्य स्तर के अधिकारी की जांच करेंगे. लेकिन केजरीवाल के जनलोकपाल बिल 2015 में प्रावधान है कि लोकपाल केंद्रीय मंत्री की भी जांच कर सकेंगे.

दिल्ली की अपनी विधानसभा होने के बावजूद दिल्ली राज्य नहीं है. ऐसे में केंद्र के अधीन आने वाले लोकपाल कैसे केंद्रीय मंत्री की जांच करेगा.

स्वराज अभियान का आरोप है कि ये हिस्सा इसीलिए डाला गया है ताकि बिल पास न हो सके. इसके अलावा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को कई और मुद्दों पर एतराज है.

केजरीवाल की टीम ने जनलोकपाल आंदोलन के समय कहा था कि जनलोकपाल की नियुक्ति नेताओं की मर्जी से नहीं होगी. लेकिन केजरीवाल सरकार के नए बिल में लोकपाल को नियुक्त करने वाली समिति में 4 में से 3 लोग राजनीतिक पार्टी के होंगे.

केजरीवाल ने पहले कहा था कि जनलोकपाल को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है. अब केजरीवाल कह रहे हैं कि जनलोकपाल को विधानसभा दो तिहाई बहुमत से हटा सकती है.

केजरीवाल ने पहले कहा था कि जनलोकपाल के पास स्वतंत्र जांच एजेंसी होगी. अब सरकार चला रहे केजरीवाल कह रहे हैं जनलोकपाल जांच एजेंसियां, ट्रिब्यूनल पर आश्रित होगा और इन पर जनलोकपाल का नियंत्रण नहीं होगा.

केजरीवाल पहले कहा कहते थे कि गलत शिकायत करने वालों पर सिर्फ जुर्माना लगेगा. नए मसौदे में शिकायत झूठी निकलने पर शिकायतकर्ता पर जुर्माने के साथ-साथ जेल का भी प्रावधान है.
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