as per एबीपी :
Mumbai News: दस लाख रुपये से अधिक सालाना कर योग्य आय वाले उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी बंद करने से सरकार को सालाना 500 करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है. रेटिंग एजेंसी इक्रा ने यह अनुमान जताया है.
इक्रा ने एक बयान में कहा, ‘‘इस श्रेणी के ग्राहकों को अगर सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर मिलना बंद हो जाता है तो सरकार को एलपीजी सब्सिडी के रूप में 500 करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है. इस श्रेणी के उपभोक्ताओं की खपत औसत उपभोग के मुकाबले 1.25 से 1.5 गुना अधिक है.’’
साथ ही इससे ग्राहकों पर कोई बड़ा विपरीत मौद्रिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मौजूदा सब्सिडी का स्तर काफी कम है. बयान में कहा गया है, ‘‘उच्च आय वाले ग्राहकों को एलपीजी सब्सिडी रोकने के लिये यह उपयुक्त समय है क्योंकि एलपीजी पर मौजूदा सब्सिडी का स्तर (150 से 190 रुपये प्रति सिलेंडर) पिछले तीन महीने से कम है.’’
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार योजना एक जनवरी से स्व:घोषणा के आधार पर लागू होगी. एजेंसी ने इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी कहा है कि आर्थिक गतिविधियां अनिश्चित और सीमित दायरे में बनी रहेंगी. अगले वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तपोषण की समस्या बाधा बन सकती है.
इक्रा ने कहा है, ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां अनिश्चित और सड़क, रेलवे, विद्युत पारेषण और यात्री वाहनों के क्षेत्र तक सीमित रह सकतीं हैं.’’
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