नई दिल्ली: इंतजार खत्म ... आज गुड न्यूज आ गई. आज सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आ गई है. ये खबर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं है. आयोग की सिफारिशें लागू हुईं तो केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ने के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएंगी. जो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं वो बढ़ा हुआ वेतन जानना चाहेंगे और जो कॉरपोरेट जगत में हैं वो इस बार अपने वेतन की तुलना सरकारी कर्मचारी के वेतन से जरूर करेंगे.
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तो हो जाइए तैयार. इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की लिस्ट पूरी हो चुकी है. सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को आज शाम को सौंपी गई.
क्या है सिफारिश?
जस्टिस माथुर ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक 16 फीसदी वेतन बढ़ाने की सिफारिश की गई है.
पेंशन के लिए 24 फीसदी बढ़ोत्तरी की सिफारिश की गई है. न्यूनतम सेलरी 18 हजार के लिए सिफारिश की गई है.
वेतन में सालाना 3 फीसदी बढोत्तरी की सिफारिश
भत्तों में 63 फीसदी बढ़ोत्तरी की सिफारिश
सभी को एक जैसा पेंशन देने की सिफारिश
ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है
अगर ये सिफारिशें मंजूर हुई तो इन्हें एक जनवरी 2016 से लागू भी कर दिया जाएगा. लेकिन बढ़ा हुए वेतन मिलने में अप्रैल तक का वक्त लग सकता है.
सातवें वेतन आयोग की ये रिपोर्ट मंजूर हुई तो केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों समेत पेंशन पाने वाले 52 लाख लोगों को बढ़े हुए वेतन का फायदा मिलेगा. करीब एक करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलने के अलावा बाद में राज्य सरकारें भी इसे लागू करेंगी जैसा कि पहले होता रहा है.
फरवरी 2014 में लोकसबा चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था.
69 साल पहले साल 1946 में जो पहला वेतन आयोग था उसने 35 रुपए मूल वेतन तय किया था.
1959 में दूसरे वेतन आयोग ने इसे बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया
1973 में मूल वेतन 260 रुपए पहुंचा
1986 में चौथा वेतन आयोग ने 950 रुपए किया
आजादी के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी पांचवें वेतन आयोग ने की और मूल वेतन 3050 रुपए तय किया
जिसे छठे वेतन आयोग ने 2006 में बढ़ाकर 7,730 रुपए कर दिया था
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