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न्यूज़: राज्यपालों के दो दिवसीय सम्मेलन में अपने समापन संबोधन में राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि उन्हें संविधान के संरक्षण, सुरक्षा एवं बचाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है .
उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए यह जरूरी है कि सभी कदम संविधान की रूपरेखा के दायरे में हो और इस जीवंत दस्तावेज में शामिल उच्च आदशरें का पालन करता हो .’’ राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च पदों पर आसीन होने के कारण राज्यपालों को न सिर्फ निष्पक्ष बनना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए .
राष्ट्रपति की टिप्पणी काफी अहमियत रखती है क्योंकि यह ऐसे समय में की गई है जब अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जे पी राजखोवा की भूमिका पर विवाद पैदा हो गया है . पिछले दिनों राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया .
राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘केंद्र और राज्यों के बीच की कड़ी होने के नाते राज्यपाल पहलों को उत्प्रेरित कर सकते हैं . राज्यपाल अपने राज भवन में स्मार्ट समाधान तलाश सकते हैं जिससे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मदद मिल सकती है . वे स्मार्ट गांवों के विकास के लिए ‘उन्नत भारत अभियान’ के इस्तेमाल के लिए विश्वविद्यालयों को कह सकते हैं .’’
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