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मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, पीएमओ भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ की समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सहमत हो गया है। पीएमओ न केवल सांसदों के मूल वेतन में बढ़ोत्तरी करने के पक्ष में है बल्कि वह सांसदों के भत्तों को बढ़ाने के लिए भी सहमत है।
सरकार राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन डेढ लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए और राज्यपालों का वेतन एक लाख 10 हजार से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने पर भी राजी हो गई है।
भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली समिति ने सांसदों का वेतन 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख और संसदीय क्षेत्र से संबंधित भत्ता 45 हजार से बढ़ाकर 90 हजार करने की सिफारिश की थी। सांसद का एक लाख रुपए वेतन होता है तो सरकार को प्रतिवर्ष इसके लिए 250 करोड़ देने होंगे।
उस सिफारिश में फर्नीचर के लिए भत्ता डेढ़ लाख रुपए करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सभी सांसदों को 1700 रुपए प्रति माह बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने की बात कही गई है।
समिति ने पेंशन में 75 फीसदी की वृद्धि करने की सिफारिश की थी। बता दें कि 6 साल पहले सांसदों का वेतन-भत्ता बढ़ा था।
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केंद्र की मोदी सरकार के सांसदों के मूल वेतन में 100 फीसदी वृद्धि करने के
फैसले के बाद सांसदों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। उनका मूल वेतन 50
हजार से बढ़कर जल्द ही 1 लाख रुपए हो सकता है।
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मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, पीएमओ भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ की समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सहमत हो गया है। पीएमओ न केवल सांसदों के मूल वेतन में बढ़ोत्तरी करने के पक्ष में है बल्कि वह सांसदों के भत्तों को बढ़ाने के लिए भी सहमत है।
सरकार राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन डेढ लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए और राज्यपालों का वेतन एक लाख 10 हजार से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने पर भी राजी हो गई है।
भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली समिति ने सांसदों का वेतन 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख और संसदीय क्षेत्र से संबंधित भत्ता 45 हजार से बढ़ाकर 90 हजार करने की सिफारिश की थी। सांसद का एक लाख रुपए वेतन होता है तो सरकार को प्रतिवर्ष इसके लिए 250 करोड़ देने होंगे।
उस सिफारिश में फर्नीचर के लिए भत्ता डेढ़ लाख रुपए करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सभी सांसदों को 1700 रुपए प्रति माह बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने की बात कही गई है।
समिति ने पेंशन में 75 फीसदी की वृद्धि करने की सिफारिश की थी। बता दें कि 6 साल पहले सांसदों का वेतन-भत्ता बढ़ा था।
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