U.P. को करोडों का नुकसान पहुंचाएगा जेटली का बजट

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केंद्रीय बजट से फौरी तौर पर यूपी को फायदा के बजाय नुकसान ज्यादा होने जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में 2015-16 का बजट पुनरीक्षित किया है जिससे चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी 3340 करोड़ रुपये कम हो गई है। 

राज्य सरकार द्वारा विधानमंडल में पेश किए गए सूबे के 2016-17 के बजट पर भी इसका असर पड़ेगा। बजट में घोषित नई योजनाओं पर भी इसका प्रभाव नजर आ सकता है।

केंद्र ने 2015-16 के बजट में केंद्रीय करों से प्रदेश की हिस्सेदारी 94,313 करोड़ रुपये तय की थी, लेकिन 2016-17 के बजट के साथ केंद्र ने 2015-16 का बजट पुनरीक्षित कर दिया है। 

इससे यूपी की हिस्सेदारी 94,313 करोड़ रुपये से घटकर 90,973 करोड़ रह गई है। इसके अलावा केंद्र ने 2016-17 में यूपी का आवंटन 1,02,650 करोड़ करने की बात कही है जो 2015-16 के मूल बजट से मात्र 1.84 फीसदी ज्यादा है। राज्य सरकार केंद्र के मूल आवंटन से 10-11 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए अपना अगला बजट बनाती है। 

अब केंद्र से आवंटन में कमी हो जाने से प्रदेश के बजट अनुमानों पर पर असर पड़ना तय है। हालांकि अभी विधानमंडल से बजट पास होना बाकी है। 

ऐसे में केंद्र द्वारा पुनरीक्षित बजट के आधार पर राज्य सरकार को भी अपने वर्ष 2016-17 के बजट के आकार में बदलाव करना पड़ सकता है।

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