बेरोजगार युवाओं के लिए खास सौगात

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मोदी सरकार बेरोजगारी से लड़ने के लिए कौशल विकास को हथियार बनाएगी। सोमवार को पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने केलिए उन्हें तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।

वित्त मंत्री ने हर साल एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए देश भर में 1,500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की है। इसके लिए और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के विस्तार के लिए 1,700 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है।

वित्त मंत्री ने उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने बीते साल ही कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया था। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों को इस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था।

मोदी सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को हुनरमंद बनाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सरकार गठन के बाद से ही विस्तृत कौशल विकास परितंत्र तैयार किया है। इसके तहत अब तक 76 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

जबकि अगले तीन साल में सरकार ने एक करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्यमियों को युवाओं के दरवाजे तक लाना चाहती है।

सरकार ने 2,200 कॉलेजों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिए तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। सरकार का कहना है कि उद्यमी बनने के इच्छुक लोगों को इसके जरिए मार्गदर्शकों और ऋण बाजार से जोड़ा जाएगा।

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