उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चली जद्दोजहद के बाद 16 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया और रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त बनाया था। जस्टिस मिश्रा बलरामपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रह चुके हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगी थी फटकार
दिसंबर में लोकायुक्त की नियुक्ति न होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जमकर फटकार लगाई थी। आदेश जारी करने के बावजूद लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी
लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वीरेन्द्र सिंह का नाम शामिल किये जाने को लेकर आपत्ति जतायी है।
मुख्य न्यायाधीश लोकायुक्त के चयन के लिए बने तीन सदस्यीय पैनल का हिस्सा थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए न्यायमूर्ति सिंह को लोकायुक्त चुना। इसके ठीक एक दिन बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने राज्यपाल राम नाईक को पत्र लिखा। पत्र मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजा गया। चयन समिति में ये दोनों भी शामिल थे।
मुख्य न्यायाधीश ने इंगित किया है कि किस तरह राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय को सूचित करने में विफल रही कि नये लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक में (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश) न्यायमूर्ति एएन मित्तल के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी थी।
उन्होंने न्यायमूर्ति सिंह के नाम पर अपनी कड़ी आपत्ति का हवाला देते हुए कहा कि किस तरह मुख्यमंत्री का उन्हें आश्वासन था कि राज्य सरकार सिंह के नाम को आगे नहीं बढाएगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय को भेजे पांच नामों के पैनल में न्यायमूर्ति सिंह का नाम डाल दिया।
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