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इस प्रस्ताव में 24 अकबर रोड समेत लुटियंस जोन के 3 और बंगले शामिल हैं। कांग्रेस से इन सम्पत्तियों के लिए जून 2013 के बाजार दर पर किराया लेने की बात कही गई है। 24 अकबर रोड 1976 से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा है। इस मामले में बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने दो साल पहले कांग्रेस को खाली करने के लिए नोटिस भेजा था। इसमें बताया गया था कि इस बंगले की लीज खत्म हो गई है। ईटी में छपी खबर के मुताबिक शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स ने एक बार फिर से कांग्रेस को नोटिस भेजकर बकाया वसूली की मांग करने पर विचार कर रहा है। कांग्रेस मुख्यालय के लिए आवंटित की जा चुकी है जमीन कांग्रेस पार्टी को जून 2010 में ही नया पार्टी ऑफिस बनाने के लिए 9-ए राउज एवेन्यू में जमीन आवंटित की गई थी। सरकार के नियम के मुताबिक किसी भी सियासी दल को आवंटित जमीन पर अपना ऑफिस बनाने के लिए तीन साल का वक्त मिलता है। इसी सरकारी नियम के तहत कांग्रेस पार्टी को चारों बंगले जून 2013 तक खाली कर देना चाहिए था। एक अधिकारी के मुताबिक डायरेक्टरेट ने कांग्रेस पार्टी को जनवरी 2015 में नोटिस भेजा था। उनके मुताबिक डायरेक्टरेट 24 अकबर रोड के साथ-साथ 5 रायसीना रोड और सी-आईआई/109 चाणक्यपुरी के बंगलों का बकाया भी तैयार कर लिया है। फिर नया नोटिस भेजने पर विचार कर रहा है मंत्रालय 24 अकबर रोड और 26 अकबर रोड के बंगले टाइप VIII कैटेगरी के हैं। दो अन्य बंगले टाइप VI बंगले हैं। इस तरह से इन बंगलों की कैटेगरी के तहत किराए में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से सरकार नए दर के तहत किराया चाहती है। हालांकि इस मामले में जब कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाला वोरा ने बताया कि हमने नए पार्टी कार्यालय को बनाने के लिए साल 2018 तक का एक्सटेंशन लिया है। इसके तहत हम जरूरी किराया चुका रहे हैं। हालांकि शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने इस उनके दावे को खारिज किया है। फिलहाल डायरेक्टरेट नया नोटिस भेजने पर विचार कर रहा है।
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मोदी सरकार 24 अकबर रोड से कांग्रेस को हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही
है। बता दें कि 24 अकबर रोड, कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है।
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इस प्रस्ताव में 24 अकबर रोड समेत लुटियंस जोन के 3 और बंगले शामिल हैं। कांग्रेस से इन सम्पत्तियों के लिए जून 2013 के बाजार दर पर किराया लेने की बात कही गई है। 24 अकबर रोड 1976 से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा है। इस मामले में बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने दो साल पहले कांग्रेस को खाली करने के लिए नोटिस भेजा था। इसमें बताया गया था कि इस बंगले की लीज खत्म हो गई है। ईटी में छपी खबर के मुताबिक शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स ने एक बार फिर से कांग्रेस को नोटिस भेजकर बकाया वसूली की मांग करने पर विचार कर रहा है। कांग्रेस मुख्यालय के लिए आवंटित की जा चुकी है जमीन कांग्रेस पार्टी को जून 2010 में ही नया पार्टी ऑफिस बनाने के लिए 9-ए राउज एवेन्यू में जमीन आवंटित की गई थी। सरकार के नियम के मुताबिक किसी भी सियासी दल को आवंटित जमीन पर अपना ऑफिस बनाने के लिए तीन साल का वक्त मिलता है। इसी सरकारी नियम के तहत कांग्रेस पार्टी को चारों बंगले जून 2013 तक खाली कर देना चाहिए था। एक अधिकारी के मुताबिक डायरेक्टरेट ने कांग्रेस पार्टी को जनवरी 2015 में नोटिस भेजा था। उनके मुताबिक डायरेक्टरेट 24 अकबर रोड के साथ-साथ 5 रायसीना रोड और सी-आईआई/109 चाणक्यपुरी के बंगलों का बकाया भी तैयार कर लिया है। फिर नया नोटिस भेजने पर विचार कर रहा है मंत्रालय 24 अकबर रोड और 26 अकबर रोड के बंगले टाइप VIII कैटेगरी के हैं। दो अन्य बंगले टाइप VI बंगले हैं। इस तरह से इन बंगलों की कैटेगरी के तहत किराए में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से सरकार नए दर के तहत किराया चाहती है। हालांकि इस मामले में जब कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाला वोरा ने बताया कि हमने नए पार्टी कार्यालय को बनाने के लिए साल 2018 तक का एक्सटेंशन लिया है। इसके तहत हम जरूरी किराया चुका रहे हैं। हालांकि शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने इस उनके दावे को खारिज किया है। फिलहाल डायरेक्टरेट नया नोटिस भेजने पर विचार कर रहा है।
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