गौर हो कि केंद्रीय कैबिनेट ने रविवार को कांग्रेस शासित अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की जहां पिछले महीने से राजनीतिक उथल पुथल जारी है। इस कदम के बड़े राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुबह बिना पहले से निर्धारित एक बैठक हुई जिसमें पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने का निर्णय किया गया। ऐसी जानकारी है कि कैबिनेट ने यह भी सिफारिश की कि राज्य विधानसभा को निलंबित रखा जाए। यह निर्णय तब आया है जब उच्चतम न्यायालय राजनीतिक संकट पर याचिकाओं पर सुनवायी कर रहा है।
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