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पीएम मोदी मोदी आबे के साथ हाई स्पीड रेलगाड़ी शिनकानसेन से कोबे जाएंगे। इस तरह की रेलगाड़ी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन पर भी चलाई जानी है। दोनों नेता कोबे में कावास्की भारी उद्यम फैक्टरी भी जाएंगे, जहां हाई स्पीड रेलगाड़ी का निर्माण किया जाता है।
मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता होने की उम्मीद है क्योंकि इस मामले में औपचारिक प्रक्रियाएं पहले ही पूरी हो गई हैं।
दोनों देशों के बीच 1.6 अरब डॉलर के 12 लड़ाकू विमानों का समझौता होने की उम्मीद है। रक्षा खरीद परिषद की सोमवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया था।
जापान की ओर से भारत को मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल के अलावा अन्य छह मार्गों पर रेल कोरिडोर परियोजना की पेशकश करने की संभावना है।
जापान इस रेल कोरिडोर के लिए भारत को अपनी कनीक की भी पेशकश कर सकता है। इसके अलावा आबे भारत में रेल संयत्र निर्माण के लिए जापानी और भारतीय कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए जापान की सरकार से पेशकश कर सकते हैं।
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तीन दिवसीय जापान यात्रा पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को
सम्राट अकिहितो से मुलाकात की। वह आज जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ
मुलाकात करेंगे। इस दौरान असैन्य परमाणु सहयोग, एक अंतर सरकारी समझौता, 12
लड़ाकू विमानों को लेकर समझौते समेत कुल 12 करार होने की उम्मीद है।
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पीएम मोदी मोदी आबे के साथ हाई स्पीड रेलगाड़ी शिनकानसेन से कोबे जाएंगे। इस तरह की रेलगाड़ी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन पर भी चलाई जानी है। दोनों नेता कोबे में कावास्की भारी उद्यम फैक्टरी भी जाएंगे, जहां हाई स्पीड रेलगाड़ी का निर्माण किया जाता है।
मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता होने की उम्मीद है क्योंकि इस मामले में औपचारिक प्रक्रियाएं पहले ही पूरी हो गई हैं।
दोनों देशों के बीच 1.6 अरब डॉलर के 12 लड़ाकू विमानों का समझौता होने की उम्मीद है। रक्षा खरीद परिषद की सोमवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया था।
जापान की ओर से भारत को मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल के अलावा अन्य छह मार्गों पर रेल कोरिडोर परियोजना की पेशकश करने की संभावना है।
जापान इस रेल कोरिडोर के लिए भारत को अपनी कनीक की भी पेशकश कर सकता है। इसके अलावा आबे भारत में रेल संयत्र निर्माण के लिए जापानी और भारतीय कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए जापान की सरकार से पेशकश कर सकते हैं।
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