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इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधवा व तलाकशुदा महिलाएं, पारिवारिक या अन्य किन्हीं कारणवश नौकरी में भर्ती की उम्र सीमा को पार कर चुकी हैं और नौकरी में आना चाहती हैं, उनकी जरूरतों और दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश की आबादी का आधा हिस्सा हैं और उनकी तरक्की के बगैर किसी भी देश व समाज की खुशहाली सम्भव नहीं है। जब तक महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के साथ-साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल नहीं होती, तब तक कोई भी प्रदेश, समाज व देश प्रगति नहीं कर सकता।
सपा ने महिलाओं के उत्थान व कल्याण के कार्य किए
यादव ने पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं को प्रेरणा मिलती है। महिलाओं की तरक्की के लिए समाज के साथ-साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है। समाजवादी सरकार ने महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी क्षेत्र में महिलाओं व बालिकाओं ने सराहनीय कार्य किया है, बड़े पैमाने पर उनको सम्मानित करने का काम राज्य सरकार द्वारा किया गया है। महिलाओं की उत्पीडऩ सम्बन्धी समस्याओं के निवारण के लिए ‘1090’ विमेन पावर लाइन सफलतापूर्वक संचालित हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और गरिमा को कायम रखते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। ‘यूपी-100’ पुलिस सेवा में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भर्ती की जा रही है। कन्या विद्या धन योजना के तहत छात्राओं को शिक्षा की सुविधा मिल रही है। समाजवादी पेंशन योजना में परिवार की महिला मुखिया को पेंशन दी जा रही है। बहादुरी एवं अन्य सराहनीय कार्य करने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिलाओं की सहायता एवं कौशल सुधार आदि के लिए रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, 181 महिला आशा ज्योति लाइन की शुरुआत भी की गई है।
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकारी नौकरियों में विधवा और
तलाकशुदा महिलाओं के लिए अधिकतम आयु की सीमा को समाप्त किए जाने की घोषणा
की। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित ‘देवी विमेन पुरस्कार वितरण समारोह’ में
विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली 10 महिलाओं को
सम्मानित किया।
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इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधवा व तलाकशुदा महिलाएं, पारिवारिक या अन्य किन्हीं कारणवश नौकरी में भर्ती की उम्र सीमा को पार कर चुकी हैं और नौकरी में आना चाहती हैं, उनकी जरूरतों और दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश की आबादी का आधा हिस्सा हैं और उनकी तरक्की के बगैर किसी भी देश व समाज की खुशहाली सम्भव नहीं है। जब तक महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के साथ-साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल नहीं होती, तब तक कोई भी प्रदेश, समाज व देश प्रगति नहीं कर सकता।
सपा ने महिलाओं के उत्थान व कल्याण के कार्य किए
यादव ने पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं को प्रेरणा मिलती है। महिलाओं की तरक्की के लिए समाज के साथ-साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है। समाजवादी सरकार ने महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी क्षेत्र में महिलाओं व बालिकाओं ने सराहनीय कार्य किया है, बड़े पैमाने पर उनको सम्मानित करने का काम राज्य सरकार द्वारा किया गया है। महिलाओं की उत्पीडऩ सम्बन्धी समस्याओं के निवारण के लिए ‘1090’ विमेन पावर लाइन सफलतापूर्वक संचालित हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और गरिमा को कायम रखते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। ‘यूपी-100’ पुलिस सेवा में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भर्ती की जा रही है। कन्या विद्या धन योजना के तहत छात्राओं को शिक्षा की सुविधा मिल रही है। समाजवादी पेंशन योजना में परिवार की महिला मुखिया को पेंशन दी जा रही है। बहादुरी एवं अन्य सराहनीय कार्य करने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिलाओं की सहायता एवं कौशल सुधार आदि के लिए रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, 181 महिला आशा ज्योति लाइन की शुरुआत भी की गई है।
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