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नई दिल्ली। भारतीय सेना पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद पूरी दुनिया
पाकिस्तान का विरोध कर रही है। इतना ही नहीं पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित
करने के लिए यूएन में बिल भी पेश किया गया है। इसी बीच पाक पीएम नवाज शरीफ
की रातों की नींद उड़ी हुई है। सूत्रों के अनुसार वह सेना प्रमुख के साथ
चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का मानना है कि भारतीय सेना आज ही उस पर
हमला बोल सकती है।
नवाज शरीफ लगातार सेना प्रमुख के साथ कर रहे बैठक
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वहीं, भारत भी उरी हमले का बदला लेने का मन बना चुका है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पाकिस्तान को तीन तरफ से घेरने की कोशिश की गई। बैठक के बाद सरकार आतंकी हमले पर जल्द ही आधिकारिक बयान दे सकती है। उधर, पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर घेरने की रणनीति अब रंग लाती दिख रही है।
पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का बिल पेश
अमेरिकी कांग्रेस के दो सांसदों ने पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने वाला बिल पेश किया है। अगर यह बिल पास हो गया तो पाकिस्तान सबसे अलग थलग पड़ जायेगा साथ ही उसे मिलने वाली सभी वित्तीय सुविधाएं बंद हो जाएंगीं। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिगनेटेड एक्ट नाम से पेश किए गए इस बिल पर अमेरिकी प्रशासन को चार महीने के अंदर विचार करना होगा।
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नवाज शरीफ लगातार सेना प्रमुख के साथ कर रहे बैठक
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वहीं, भारत भी उरी हमले का बदला लेने का मन बना चुका है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पाकिस्तान को तीन तरफ से घेरने की कोशिश की गई। बैठक के बाद सरकार आतंकी हमले पर जल्द ही आधिकारिक बयान दे सकती है। उधर, पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर घेरने की रणनीति अब रंग लाती दिख रही है।
पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का बिल पेश
अमेरिकी कांग्रेस के दो सांसदों ने पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने वाला बिल पेश किया है। अगर यह बिल पास हो गया तो पाकिस्तान सबसे अलग थलग पड़ जायेगा साथ ही उसे मिलने वाली सभी वित्तीय सुविधाएं बंद हो जाएंगीं। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिगनेटेड एक्ट नाम से पेश किए गए इस बिल पर अमेरिकी प्रशासन को चार महीने के अंदर विचार करना होगा।
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