आज़म की टिप्पणी पर दूसरे देशों के कानून की मदद लेगा सुप्रीम कोर्ट

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 यूपी के मंत्री आजम खान का बुलंदशहर गैंपरेप केस को ‘सियासी साजिश’ बताने वाला कथित बयान, अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं, इसे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट दूसरे देशों के कानून की मदद लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि वह दूसरे देशों में प्रचलित कानूनों और सिद्धांतों का अध्ययन करेगा। आजम खान ने कथित तौर पर बुलंदशहर गैंगरेप केस को सियासी साजिश बताते हुए जांच की मांग की थी।

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अदालत ने फैसला करने के लिए कुछ प्रश्न तय किए हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि ऐसे केस में क्या किया जाना चाहिए था, अगर अदालत यह पाए कि किसी पब्लिक पर्सनैलिटी के ऐसे बयान से जांच पर कोई असर पड़ा या पीड़ित महिला को प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के कथित बयान पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने आजम खान और यूपी सरकार से इस मसले पर जवाब मांगा था, साथ ही सीनियर वकील फाली एस नरीमन को सहयोग के लिए नियुक्त किया था।

चूंकि आजम खान ने गैंगरेप को राजनीतिक साजिश बताने वाला कोई भी बयान देने की बात से इनकार किया था, ऐसे में नरीमन ने सुझाव दिया कि इस बयान छापने-दिखाने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए और उनके सबूत को रेकॉर्ड पर लिया जाए।

नरीमन ने अदालत का ध्यान ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन के मापदंड कमिटी की रिपोर्ट की ओर दिलाया, साथ ही भारत में मंत्रियों के कोड ऑफ कंडक्ट की ओर भी। साथ ही नरीमन ने ऐसे मसले पर कनाडा के सुप्रीम कोर्ट की राय से भी अदालत को वाकिफ कराया।


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