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नई दिल्ली (जेएनएन)। देश के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद बढ़े हुए वेतन का इंतजार आखिरकार आज खत्म हो जाएगा। सैलरी में सातवें पे कमिशन में मिली बढ़ोत्तरी के साथ सात महीने का एरियर भी जुड़कर भी एकमुश्त आ जाएगा। कर्मचारियों को पूरा एरियर एक ही किस्त में मिलेगा। 1 जनवरी 2016 से दिए जाने वाले नए वेतन में 125 फीसद मंहगाई भत्ता शामिल हैं।
पैसे पर टिकी बाजार की नजर
केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाले पैसे पर बाजार की नजर बनी हुई है। त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए बाजार अपनी आगे की रणनीति बना चुका है कि कर्मचारियों से कैसे पैसा खर्च करवाना है। ऐसे में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री बढ़ाने की रणनीति पर तैयार की जा रही है। कुछ राज्यों में भी इन्क्रिमेंट्स के चलते बाजार को चार लाख करोड़ तक के कारोबार की आस है।
न्यूनतम दिहाड़ी अब 350 रुपये
केंद्र ने न्यूनतम दैनिक मजदूरी 246 से बढ़ाकर 350 रुपये करने का फैसला किया है। इससे गैर-कृषि मजदूरों को लाभ होगा। लेकिन केंद्रीय यूनियनें अभी भी 2 सितंबर की हड़ताल पर कायम हैं। वित्त मंत्री ने यह जानकारी देते हुए कहा, ठेका कर्मियों और उनकी भर्ती करने वाली एजेंसी का पंजीकरण अनिवार्य है और रायों को इसके पालन की सलाह दी जाएगी। नियम उल्लंघन पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि अंतर मंत्रलयी समिति ने डेढ़ साल में सभी केंद्रीय श्रम संगठनों के साथ बैठक की है। उनकी मांगों और सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने कुछ निर्णय किए हैं।
47 लाख केंद्रीय कर्मियों को दो साल का बोनस
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए संशोधित नियमों के आधार पर बोनस भी देगी। सरकार ने बोनस संशोधन कानून भी सख्ती से लागू करने का आश्वासन दिया।1वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह आश्वासन भी दिया कि सरकार उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में लंबित बोनस भुगतान से जुड़े मामलों के हल के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। माना जा रहा है कि सरकार के केंद्रीय कर्मियों को बोनस देने के इस कदम से सरकारी खजाने पर हर साल 1920 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
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नई दिल्ली (जेएनएन)। देश के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद बढ़े हुए वेतन का इंतजार आखिरकार आज खत्म हो जाएगा। सैलरी में सातवें पे कमिशन में मिली बढ़ोत्तरी के साथ सात महीने का एरियर भी जुड़कर भी एकमुश्त आ जाएगा। कर्मचारियों को पूरा एरियर एक ही किस्त में मिलेगा। 1 जनवरी 2016 से दिए जाने वाले नए वेतन में 125 फीसद मंहगाई भत्ता शामिल हैं।
पैसे पर टिकी बाजार की नजर
केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाले पैसे पर बाजार की नजर बनी हुई है। त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए बाजार अपनी आगे की रणनीति बना चुका है कि कर्मचारियों से कैसे पैसा खर्च करवाना है। ऐसे में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री बढ़ाने की रणनीति पर तैयार की जा रही है। कुछ राज्यों में भी इन्क्रिमेंट्स के चलते बाजार को चार लाख करोड़ तक के कारोबार की आस है।
न्यूनतम दिहाड़ी अब 350 रुपये
केंद्र ने न्यूनतम दैनिक मजदूरी 246 से बढ़ाकर 350 रुपये करने का फैसला किया है। इससे गैर-कृषि मजदूरों को लाभ होगा। लेकिन केंद्रीय यूनियनें अभी भी 2 सितंबर की हड़ताल पर कायम हैं। वित्त मंत्री ने यह जानकारी देते हुए कहा, ठेका कर्मियों और उनकी भर्ती करने वाली एजेंसी का पंजीकरण अनिवार्य है और रायों को इसके पालन की सलाह दी जाएगी। नियम उल्लंघन पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि अंतर मंत्रलयी समिति ने डेढ़ साल में सभी केंद्रीय श्रम संगठनों के साथ बैठक की है। उनकी मांगों और सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने कुछ निर्णय किए हैं।
47 लाख केंद्रीय कर्मियों को दो साल का बोनस
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए संशोधित नियमों के आधार पर बोनस भी देगी। सरकार ने बोनस संशोधन कानून भी सख्ती से लागू करने का आश्वासन दिया।1वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह आश्वासन भी दिया कि सरकार उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में लंबित बोनस भुगतान से जुड़े मामलों के हल के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। माना जा रहा है कि सरकार के केंद्रीय कर्मियों को बोनस देने के इस कदम से सरकारी खजाने पर हर साल 1920 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
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