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नई दिल्ली: अगर आपने कोई
घर या जमीन ऐसे किसी पैसे से खरीदी है जिसके बारे में आपने सरकार को बताया
नहीं है या फिर काले धन से घर-जमीन खरीदी है तो सरकार ऐसी संपत्ति जब्त
कर सकती है। देश में काले धन पर लगाम कसने के लिए मोदी कैबिनेट ने बेनामी
लेन-देन पर रोक से जुड़े विधेयक में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके लिए अब
कानून बनेगा।
सरकार कानून में जो संशोधन करने वाली है
वो ऐसे लोगों के लिए तो फायदेमंद है जो अघोषित संपत्ति के बारे में सरकार
को बता देंगे। उनको सजा नहीं मिलेगी वो जुर्माना देकर बच जाएंगे लेकिन जो
ऐसा नहीं करेंगे उनकी बेनामी संपत्ति हाथ से जाएगी साथ ही सजा भी मिलेगी।
बेनामी संपत्ति वो होती है जो अपने पैसे
से खरीदी जाती है लेकिन दूसरों के नाम पर। ये कानून को धोखा देने का तरीका
है। इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि बेनामी सौदों से कितना काला धन लगा है।
विधेयक में संशोधन से क्या होगा फायदा-
– संशोधन की बदौलत इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में घोषणा करने वालों को प्रस्तावित कानून से राहत मिलेगी
– संशोधन के जरिए कानूनी व प्रशासकीय प्रक्रियाओं को भी मजबूत करने की कोशिश
– प्रस्तावित विधेयक का मकसद बेनामी लेन-देन पर रोक
– नए कानून की बदौलत सरकार बेनामी संपत्ति कर सकेगी जब्त
– जल्द ही संशोधन पेश होगा संसद में
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